भारत सरकार किसानों के लिए 'फार्मर आईडी' बनाने की योजना बना रही है, जो कृषि योजनाओं के लाभ लेने के लिए जरूरी होगी।
भारत सरकार किसानों के लिए आधार कार्ड जैसी ' फार्मर आईडी ' बनाने की योजना बना रही है। यह पहचान पत्र नए साल से कृषि योजनाओं के लाभ लेने के लिए जरूरी होगा। अब पीएम-किसान सम्मान, फसल बीमा एवं अन्य कृषि योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा। यह पहचान पत्र भूमि, पशु, बुआई की गई फसलों और अन्य किसानों से संबंधित जानकारी रखेगा। फार्मर आईडी बन जाने के बाद किसानों को बार-बार केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 'डिजिटल कृषि मिशन' के तहत सरकार 2817 करोड़ रुपये खर्च करके कृषि क्षेत्र में
व्यापक बदलाव लाने की योजना बना रही है। इसके तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 'एग्री स्टैक' योजना लाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल ढांचा तैयार करना और योजनाओं के लाभ को किसानों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाना है। इस योजना में तीन घटक शामिल हैं। इसमें किसानों की संपूर्ण प्रमाणित विवरण, जोत और बुआई की गई फसलों का डेटा संग्रहीत होगा। 19 राज्यों ने इस योजना के लिए कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं महाराष्ट्र समेत छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है। बिहार में भी फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य तीन वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र बनाना है। दो वर्ष के भीतर देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने का भी लक्ष्य है
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