10 साल बाद उमर अब्दुल्ला केंद्रशासित प्रदेश के सीएम बन गए। इस बार उनकी चुनौती पहले से अधिक है, खासकर प्रशासनिक मोर्चे पर। अरविंद केजरीवाल इसे हाफ स्टेट की प्रॉब्लम मानते हैं, जहां एलजी की ताकत सीएम से अधिक है। फुल स्टेट के सीएम रहे उमर अब्दुल्ला को केंद्रशासित प्रदेश के बिग बॉस यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर काम करना...
श्रीनगर: केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नई सरकार के बॉस होंगे, मगर उनकी ताकत पिछले कार्यकाल से काफी कम होगी। ट्रांज़ैक्शन ऑफ़ बिज़नेस रूल्स के नए प्रावधान के तहत एलजी के प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब्दुल्ला को नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी महकमे में भर्ती और पुलिस महकमे में दखल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी। प्रदेश के एडवोकेट जनरल और लॉ अफसरों की नियुक्ति के लिए उन्हें एलजी के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत...
कि नए केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला को एलजी के साथ तालमेल बनाना होगा। अपने पुराने स्टेटस को हासिल करने के लिए उन्हें जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना होगा, जिसका फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है। भले ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का वादा किया, मगर इतनी जल्दी इसे पूरा करेगी। यह कहना मुश्किल है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान और अमित शाह ने संसद में पूर्ण राज्य देने की घोषणा की थी, इसलिए इसे जल्द ही पूरा किया...
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