जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव से वक्फ प्रबंधन में विविधता को बढ़ावा मिलेगा।
वक्फ बोर्ड समाचार : वक्फ संशोधन बिल पर जवाहरलाल नेहरू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ( जेपीसी ) आज वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम ों को शामिल करने की सरकार की योजना का समर्थन कर सकती है। जेपीसी आज कई संशोधन ों के साथ इस विवादास्पद कानून पर अपनी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। जेपीसी चीफ जगदंबिका पाल ने मंगलवार को पैनल के सदस्यों के बीच अपनी 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति में विपक्षी पार्टी के सांसदों ने इसकी तीखी आलोचना की थी। उनका तर्क था कि उनके पास मसौदा रिपोर्ट पर रिसर्च करने के लिए
पर्याप्त समय भी नहीं है। जेपीसी की बैठक में 11 के मुकाबले 14 वोट से वक्फ संशोधन बिल को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों को बुधवार शाम चार बजे तक असहमति नोट देने के लिए कहा गया है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पैनल ने शिया मुसलमानों के दो छोटे समुदाय दाऊदी बोहरा और आगा खानी समुदायों की उन दलीलों से सहमति जताई जिसमें कहा गया था कि उनकी अपनी अनूठी और अलग पहचान है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। जेपीसी वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की सरकार की योजना का समर्थन कर सकती है। दो गैर-मुस्लिम क्यों? पैनल का मानना है कि राज्य वक्फ बोर्ड का विस्तार करके दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के विधेयक के प्रस्ताव से वक्फ प्रबंधन में विविधता को बढ़ावा मिलेगा। जेपीसी ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दी, जिसमें विपक्षी सदस्यों द्वारा रखे गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। बदल जाएगा वक्फ बोर्ड का नाम जेपीसी की यह रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की जा सकती है। मामले से जुड़े एक शख्स ने एचटी को बताया कि पैनल ने वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर इंटीग्रेटिड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ एक्ट करने पर सहमति जताई है। मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने पाया है कि नया नाम वक्फ प्रबंधन में उभरती प्राथमिकताओं और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से दर्शाता है
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