हर राजनीतिक दल चुनाव घोषणापत्र में किए वादे पूरे न कर पाने के कारण आलोचना के निशाने पर रहा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही। हवाई वादे और वित्तीय संसाधनों की अस्पष्टता बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से ही ठोस पहल की उम्मीद जताई जा रही...
उमेश चतुर्वेदी: चुनाव घोषणापत्रों में किए वादे पूरे न कर पाने को लेकर सत्ता में आने वाला हर राजनीतिक दल मतदाताओं और विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है। इन आलोचनाओं से बचने के लिए राजनीतिक दलों ने अब घोषणापत्र जारी करना बंद कर दिया है। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य के लिए विजन डॉक्युमेंट जारी किया था। उसके बाद सभी दलों ने चुनाव घोषणापत्र के शीर्षक को तकरीबन त्याग दिया। अब BJP संकल्पपत्र जारी करती है तो कांग्रेस गारंटियां देने लगी है।गारंटी वारंटी के प्रावधानघोषणापत्र...
सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सलाह से चुनावी घोषणापत्र के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने कोकहा था। क्या राज्य की पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसी के स्टाफ को कर सकती है अरेस्ट? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहाचुनाव आयोग को अधिकारकोर्ट ने कहा था, 'चुनाव आयोग घोषणापत्र को लेकर संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ऐसे आदेश दे सकता है।' अदालत ने कहा कि घोषणापत्र को अपवाद बनाया जा सकता है, क्योंकि यह...
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