टोंक जिले के समरावता मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच टीम ने पाया कि कांड को रोका जा सकता था। आयोग ने टोंक पुलिस पर जांच में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। गृह विभाग के उप सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखकर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की...
टोंक: टोंक जिले का समरावता मामला अभी भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम मामले की जांच के लिए टोंक आई। इस दौरान आयोग सदस्य निरुपम चकला ने टोंक प्रशासन के लिए चिंता जनक बयान दिया। इसमें कहा कि समरावता कांड को रोका जा सकता था। इधर, एक बार फिर गृह विभाग के उप सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखकर टोंक पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस पत्र में जनजाति आयोग टीम के विजिट में पुलिस पर व्यवधान पैदा करने का हवाला देते हुए, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई...
के बाद भी वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, जबकि आयोग ने सुनवाई के दौरान किसी भी पुलिस कर्मी को वहां नहीं रखने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर राजस्थान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजोरा ने मुख्य सचिव को शिकायत की। इसके बाद गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा है। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई?एक मीडिया रिपोर्ट्स में मदन मोहन ने बताया कि आयोग के निर्देश के बावजूद गांव में सुनवाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में आसपास रहे, जिसके कारण ग्रामीण आयोग के सामने डर के मारे सही...
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