सभी मुसलमानों को OBC मान आरक्षण देकर संविधान और मंडल कमीशन की धज्जियां किसने उड़ाई?

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सभी मुसलमानों को OBC मान आरक्षण देकर संविधान और मंडल कमीशन की धज्जियां किसने उड़ाई?
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प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा कह रहे हैं कि कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके पिछड़ों का हक मारने का काम किया गया है. चूंकि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पूरे मुस्लिम समुदाय को ही OBC की श्रेणी में डालकर आरक्षण दे दिया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभाओं में हिंदू-मुसलमान की बातें करना कई लोगों को आ‍पत्तिजनक लग सकता है. लेकिन, कई लोगों के लिए कांग्रेस का मुसलमानों के पक्ष में किया जा रहा तुष्टिकरण भी ऐतराज के काबिल लग सकता है. जैसे, कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी मानकर दिया गया आरक्षण. अब तीन तरह के सवाल उठते हैं.

प्रोफेसर दिलीप मंडल उदाहरण देते हैं कि-- मंडल कमीशन सैय्यद-शेख-पठान और मुगल आदि जातियों को ओबीसी नहीं मानता.- ये आगे बढ़ी हुई पुजारी और क्षत्रियों के समकक्ष जातियां हैं. - मंडल कमीशन के मुताबिक मुसलमान दो ही स्थिति में ओबीसी हो सकता है : 1. अगर उसके पुरखे पहले हिंदू अछूत रहे हों और 2. हिंदुओं के समकक्ष जातीय पेशे वाले मुसलमान, अगर वो जाति हिंदुओं में ओबीसी है तो. जैसे - धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुज्जर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई आदि).- इसके अलावा बाकी मुसलमान ओबीसी नहीं हैं.

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