उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi government) ने सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध शुरू कर दिया है. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
उत्तर प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त है. इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि तीन दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा. डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराना विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. उन्नाव में बीएसए ने आदेश जारी किया है कि तीन दिन तक डिजिटल हाजिरी दर्ज न कराना विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी. ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे शिक्षक ों का मानदेय और वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा.
शिक्षकों और कर्मचारियों को रोजाना अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगाने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के आदेश दिए हैं.माना जा रहा है कि इस तरह की सख्ती से शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार होगा और सकारात्मक बदलाव आएंगे. वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
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