महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना परत केली जाणार असलेल्या 4 हजार 849 एकर जमिनीचा समावेश यात आहे. हे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकार ने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. शासन जमा झालेल्या 4 हजार 849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत केल्या जाणार आहेत.महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी अतयंत महत्त्वाची बातमी आहे. मंत्रिमंडळ ाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतक-यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार 4 हजार 849 एकर जमीन शेतक-यांना परत करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णय ाचा राज्यातील 963 शेतक-यांना फायदा होणार आहे.राज्यातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 जमिनी शासन दरबारी जमा आहेत.
शेतसारा न भरल्यामुळे या जमिनी तहसीलदार यांनी शासन जमा केल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण 963 शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेडी रेकनर दराच्या 25 टक्के इतका रक्कम भरून ही जमिन पुन्हा नावावर केली जातील. अनेक दिवसांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता. अखेर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना जमीन निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंत्रिमंडळ जमिनी परतफेड
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० लाँच केली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज मिळेल.
और पढो »
भारतात प्रथमच धरणाखालून जाणार रस्ता, पाण्याखाली खोदणार बोगदा; 'या' राज्याचा निर्णयHimachals Underwater Marvel: हिमाचल प्रदेश सरकारने गोविंद सागर धरणाखालून जाणार रस्ता बांधण्याचा विचार आहे.
और पढो »
महाराष्ट्रात दारूधोरणात बदल होणार का?उत्पन्न वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मद्य धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव आखला आहे. या प्रश्तावावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.
और पढो »
नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी दारूच्या दुकानांना पहाटेपर्यंत परवानगीमहाराष्ट्र सरकारने नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या निमित्ताने दारूच्या दुकानांना, पब आणि बारला पहाटेपर्यंत दारू विकण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहे.
और पढो »
कर्नाटक सरकारचा अलमट्टी धरणाची उंची वाढवणारा निर्णय, महाराष्ट्राला वाढणारा धोकाकर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्राला पूर परिस्थितीचा धोका वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
और पढो »
मॅडम जरा शांत बसा': सामाजिक न्याय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना नरकयातना सहन करावी लागत असल्यावर शिरसाट अ‍ॅक्शन मोडवरसामाजिक न्यायमंत्र्या संजय शिरसाटांनी संभाजीनगरच्या वसतिगृहाची पाहणी केली आणि वसतिगृहाच्या अवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
और पढो »