आरबीआई इस हफ्ते केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड ट्रांसफर का ऐलान कर सकता है. पिछले साल ₹2.1 लाख करोड़ ट्रांसफर किए थे. इस बार भी बड़ी रकम की उम्मीद है.
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक इस हफ्ते केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड ट्रांसफर का ऐलान कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार 23 मई को होने वाली आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह अहम फैसला लिया जाएगा.
उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार को पिछली बार से भी ज्यादा रकम मिल सकती है. पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने रिकॉर्ड ₹2.1 लाख करोड़ की सरप्लस राशि सरकार को ट्रांसफर की थी, जो कि 2022-23 के ₹87,416 करोड़ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा थी. आरबीआई हर साल अपने मुनाफे में से एक हिस्सा केंद्र सरकार को ट्रांसफर करता है, जिसे डिविडेंड या सरप्लस ट्रांसफर कहा जाता है. यह फैसला एक तय फ्रेमवर्क के तहत होता है, जिसे ‘Economic Capital Framework ’ कहा जाता है. इस फ्रेमवर्क को 2019 में बिमल जालान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था. इस फ्रेमवर्क के तहत, आरबीआई यह देखता है कि उसके पास कितनी रिजर्व राशि होनी चाहिए ताकि वह किसी बड़े आर्थिक संकट से निपट सके. अगर रिजर्व तय सीमा से ज्यादा होता है, तो उसका कुछ हिस्सा सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसे ‘Contingent Risk Buffer ’ के नाम से जाना जाता है और इसे RBI की बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% के बीच रखने की सिफारिश की गई है. ये भी पढ़ें-भारत में लगेगा चीन से ज्यादा तेल, बढ़ जाएगा आयात, ग्रोथ की गाड़ी को स्पीड देने में लगेगा खूब ऑयल सरकार को कितनी उम्मीद? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में इस बार सरकार ने RBI और सरकारी बैंकों से ₹2.56 लाख करोड़ की डिविडेंड आय की उम्मीद जताई है. ऐसे में अगर RBI पिछले साल की तरह बड़ी रकम ट्रांसफर करता है, तो सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने में मदद मिलेगी और खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा भी मिलेगा. —- Polls module would be displayed here —- आम लोगों के लिए क्या मायने हैं? सरकार को अगर ज्यादा डिविडेंड मिलता है, तो उसे टैक्स बढ़ाए बिना विकास कार्यों या सब्सिडी के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा. यह राजकोषीय स्थिति को मज़बूत करने में मदद करता है, जिससे देश की क्रेडिट रेटिंग और निवेश माहौल बेहतर होता है. साथ ही सरकार अधिक पूंजीगत खर्च कर सकती है, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और इकॉनमी को बूस्ट मिलता है.
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