भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में अलग-अलग साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं की जा सकती। सरकारें अगर लोगों को आश्रय और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराने में परेशानी महसूस कर रही हैं तो ऐसे निर्देश कैसे व्यवहारिक होंगे?
भारत ीय सर्वोच्च न्याय ालय ने देश भर में अलग-अलग साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्याय ालय ने कहा कि भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं की जा सकती। सरकारें अगर लोगों को आश्रय और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराने में परेशानी महसूस कर रही हैं तो ऐसे निर्देश कैसे व्यवहारिक होंगे? न्याय मूर्ति अभय एस ओक और न्याय मूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं के व्यापक स्वरूप पर आपत्ति जताई है और कहा कि ऐसी राहत कभी नहीं दी जा सकती। अदालत
ने कहा कि यह कैसे संभव है? अदालतों ने फुटपाथों के संबंध में कई निर्देश पारित किए हैं और उन्हें प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाता है। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में साइकिल ट्रैक अनिवार्य बनाना संभव नहीं है। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि आप भारत को एक यूरोपीय देश के रूप में देख रहे हैं जहां हर शहर में साइकिल ट्रैक होना चाहिए। हम भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नगर निगम और नगर नियोजन कानून समर्पित साइकिल ट्रैक अनिवार्य करते हैं। देश भर में अलग-अलग साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए घर बनाने, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर होना चाहिए या देश में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए किया जाना चाहिए
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