दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आज दलीलें ईडी के वकील ने रखा पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उनका पक्ष ठीक से नहीं सुना, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। एएसजी ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने में विफल रही। अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे द्वारा दिए गए दस्तावेजों को नहीं देखा और कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है। अदालत ने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। इससे ज़्यादा विकृत आदेश कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने आगे दावा किया कि विकृत सामग्री के आधार पर जमानत दी गई। ईडी के वकील का दावा एएसजी ने दावा किया कि न्यायाधीश ने आदेश में स्वीकार किया कि उन्होंने दस्तावेजों की जांच नहीं की। उन्होंने कहा एक न्यायाधीश जो यह स्वीकार करता है कि मैंने कागजात नहीं पढ़े हैं और जमानत दे दी है, इससे अधिक विकृत आदेश कोई और नहीं हो सकता। केवल इसी आधार पर, आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए अनुमोदकों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखा था। उच्च न्यायालय ने पूछा आप कह रहे हैं कि जिन बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने विस्तार से विचार किया था, उन पर विचार नहीं किया। एएसजी ने कहा हां.
.. एएसजी ने आगे कहा इस मामले में ट्रायल कोर्ट के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, जहां धारा 45 पीएमएलए शामिल है। कोर्ट को प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष देना होगा कि वह अपराध का दोषी नहीं है। ट्रायल कोर्ट के आदेश धारा 45 पीएमएलए के विपरीत है। जमानत देने में कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष होना चाहिए कि वह दोषी नहीं है और इस मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। उन्होंने कहा जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर कोई मामला नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल के सीएम पद पर होने के कारण जमानत देने का कोई आधार नहीं है। संवैधानिक कुर्सी पर होना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत दी जाएगी। आप सीएम हैं, इसलिए आपको जमानत दी जाएगी? अनसुना! इससे ज्यादा विकृत कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी दलीलें वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने ट्रायल जज के समक्ष 3 घंटे 45 मिनट तक बहस की। सिंघवी ने कहा यह मामला पांच घंटे तक चला। राजू ने करीब तीन घंटे 45 मिनट का समय लिया और फिर ट्रायल जज को दोषी ठहराया गया। क्योंकि उन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप को नहीं दोहराया। उन्होंने जज को बदनाम करने के सरकारी एजेंसी के प्रयास पर भी सवाल उठाया। सिंघवी ने तर्क दिया जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है। सिर्फ इसलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी कॉमा आदि से निपटा नहीं जाता है, तो श्री राजू को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है। यह निंदनीय है, दुखद है। यह कभी भी सरकारी प्राधिकरण से नहीं आना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के पहले के फैसले के निष्कर्षों के संबंध में, वरिष्ठ वकील ने बताया कि केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में यही निष्कर्ष दिए गए थे, न कि जमानत याचिका में। वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के फैसले को पलटा नहीं है और इसलिए जमानत कभी नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति शर्मा और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं बल्कि गिरफ्तारी की वैधता से निपट रहे थे। गिरफ्तारी की वैधता का मामला शीर्ष कोर्ट में लंबित सिंघवी ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी की वैधता का मामला अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता कैसे दी और इसलिए, गिरफ्तारी की वैधता पर न्यायमूर्ति शर्मा के आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत को जमानत आवेदन पर विचार करने की स्पष्ट स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर जस्टिस शर्मा का फैसला ईडी के सुझाव के अनुसार अंतिम था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट स्वतंत्रता क्यों दी। उन्होंने कहा अगर ट्रायल कोर्ट जस्टिस शर्मा के आदेश या अन्य आदेशों से मुक्त होकर जमानत पर फैसला नहीं कर सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के लिए जाने की स्वतंत्रता देने का क्या मतलब था। सिंघवी ने ईडी की इस दलील पर भी बात की कि ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी की दलीलों पर विचार नहीं किया। हर बार यह कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने उस दलील पर ध्यान नहीं दिया या उस पर विचार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट को निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई विकृति नहीं है। मैं अलग तरह से लिख सकता हूं, आप अलग तरह से लिख सकते हैं, यह विकृति नहीं है। मैं गलत भी लिख सकता हूं, लेकिन यह विकृति नहीं है। उन्होंने जमानत आदेश पर रोक लगाने में ईडी द्वारा दिखाई गई तत्परता पर भी सवाल उठाया। सबसे खराब स्थिति में अगर आज रोक आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है और कल इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्या समस्या होगी? समस्या यह है कि ईडी के लिए अनुच्छेद 21 अस्तित्वहीन है। ईडी की नजर में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम है, अगर वह मौजूद भी है। वे कानून को उल्टा कर रहे हैं। स्थगन बिल्कुल भी नहीं है। स्थगन मुझे फिर से जेल भेज देगा। सिंघवी ने यह भी बताया कि कैसे सह-आरोपियों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद जमानत हासिल की। बुची बाबू हिरासत में मेरे खिलाफ बयान देते हैं और उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती है। फिर कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। मगुंटा रेड्डी पूरी तरह से मेरे पक्ष में बयान देते हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब, यह मगुंटा रेड्डी, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हताश होकर जेल से बाहर आना चाहता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया। इस आत्महत्या के प्रयास के आवेदन का ईडी द्वारा विरोध किया जाता है। तुरंत, हताश पिता मुझे फंसा देता है। अगले ही दिन, ईडी की अनापत्ति पर उनके बेटे को जमानत मिल जाती है। ईडी इसी तरह काम करता है। इसके बाद, राघव मगुंटा को पूर्ण जमानत मिल जाती है और फिर उसे माफ़ कर दिया जाता है। इस संबंध में, उन्होंने सरथ रेड्डी के आचरण और बयानों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा सबसे पहले, उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। उन्होंने अप्रैल 2023 तक गिरफ्तारी से पहले और बाद में 9 बयान दिए। उनमें से कोई भी मुझे फंसाता नहीं है। ईडी ने उन्हें अविश्वसनीय दस्तावेजों में डाल दिया। 9 बयानों के बाद, उन्होंने मुझे फंसाया। फिर उन्हें पीठ दर्द के आधार पर जमानत मिल गई। उन्होंने ईडी की इस दलील का भी खंडन किया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व पर पीएमएलए की धारा 45 का अनुपालन नहीं किया।
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