चुनाव का भारी भरकम खर्च बचाने, काउंटिंग आसान करने और निष्पक्ष चुनाव के मकसद से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल पहली बार 1982 में हुआ. केरल की परूर विधानसभा सीट के 50 बूथों पर EVM से वोट डाले गए. तब EVM के इस्तेमाल का कोई कानून नहीं था. इस आधार पर अदालत ने चुनाव रद्द कर दिया था.
कांग्रेस हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी, चुनाव हारने पर उनका पहला निशाना इलेक्ट्रानिक वोटिक मशीन ही बनती है. चुनाव आयोग से विपक्ष की शिकायतें तो शाश्वत हैं. कांग्रेस को अपने मुद्दों और प्रचार के तरीकों में कोई कमी नहीं दिखती. उसे EVM के जरिए आया जनता का फैसला भी स्वीकार नहीं होता. अपनी हार के बाद विपक्षी यह मान कर संतुष्ट होते हैं कि जनता ने तो उन्हें वोट दिया, लेकिन भाजपा ने EVM का खेल कर दिया.
चुनाव के दौरान बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग होती थी. कतार में खड़े वोटर अपनी बारी का इंतजार करते ही रह जाते और बूथ के भीतर घुसे कुछ लोग दिन भर लोगों के वोट डालते रहते. ईवीएम के जरिए मतदान की व्यवस्था से उस मनहूस दौर से मुक्ति मिली. जीतने पर कोई EVM को दोष नहीं देता सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आम आदमी को भी यह सुन कर आश्चर्य होता है कि जब कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तो उन्हें ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती.
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