राजनैतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे को जब्त करने की मांग उठी है। डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की। याचिका में मांग की गई है कि प्राप्त राशि पर आयकर लगाया जाए। याचिका में केंद्र सरकार समेत कई पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। 23 राजनैतिक दलों को इलेक्टोरल बांड के माध्यम से कुल 12516 करोड़ रुपये मिले...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे की राशि जब्त करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए जो कि जांच करके पता लगाए कि चुनावी चंदे के बदले लाभ तो नहीं दिया गया है यानी लेनदेने की बात तो नहीं है। यह भी पढ़ें: कब से शुरू होगी नीट यूजी की काउंसिलिंग?...
अलावा सभी राजनैतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है। दाखिल याचिका में यह भी मांग की गई है कि आयकर अथारिटी को निर्देश दिया जाए कि वह सभी राजनैतिक दलों का 2018-19 से 2023-24 तक का एसेसेमेंट पुन: खोलें और पुर्नमूल्यांकन करे और उनके द्वारा आयकर अधिनिमय की धारा 13ए के तहत किये गये छूट के दावे को अमान्य करे। आयकर और पेनाल्टी लगाने की मांग मांग है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त राशि पर आयकर लगाया जाए और ब्याज व पेनाल्टी भी वसूली जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजनैतिक दलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए...
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