केंद्र सरकार ने कहा कि कार्य-आधारित भुगतान और विभिन्न कंपनियों के लिए अस्थाई तौर पर काम करने वाले ‘गिग’ कामगारों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए नीति बनाई जा रही है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ‘गिग वर्कर को आर्थिक सुरक्षा की बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कार्य-आधारित भुगतान पर काम करने वाले ‘गिग’ कामगारों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है. मांडविया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीति आयोग ने देश में गिग गतिविधियों और ऑनलाइन मंचों से जुड़े 65 लाख कामगार होने का अनुमान लगाया है.
हर बिजनेस में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाए गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है. इस काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म से जुड़े कर्मचारी और अन्य अस्थाई कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है. क्या है सरकार की तैयारी श्रम मंत्री ने कहा, ‘‘हम संहिता के कार्यान्वयन तक गिग कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते, हमें उससे पहले एक नीति लानी होगी.
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