पंजाब में गेहूं खरीद से पहले भंडारण संकट गहराया है। राज्य ने 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं तुरंत उठाने की मांग की है, ताकि मंडियों में जमाव और किसानों की परेशानी से बचा जा सके।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। गेहूं खरीद सीजन एक अप्रैल से शुरू होने से पहले पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं को मंडियों से सीधे रेलहेड तक उठाने की अनुमति देने की मांग की है। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भंडारण की भारी कमी के चलते मंडियों में गेहूं का ढेर लग सकता है। पंजाब सरकार का कहना है कि इससे किसानों में नाराजगी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। एफसीआई के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक को भेजे पत्र में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा गोदाम पहले से भरे हुए हैं और नई फसल के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंडियों से सीधे उठान की अनुमति बेहद जरूरी है, ताकि खरीद प्रक्रिया बाधित न हो। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए अगले दो महीनों में 860 विशेष ट्रेनों की तैनाती की मांग भी की है। इसमें अप्रैल में 400 और मई में 440 विशेष ट्रेनें शामिल हैं, जबकि जून में भी अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत पड़ सकती है। इन ट्रेनों के जरिए अतिरिक्त गेहूं को राज्य से बाहर भेजा जाएगा। यह भी पढ़ें- पंजाब में पिछले साल की बाढ़ ने बदले पर्यावरणीय संकेत; वेटलैंड्स में पक्षियों की संख्या घटी, प्रजातियां बढ़ी अमृतसर व तरनतारन में सबसे अधिक समस्या भंडारण संकट सबसे ज्यादा अमृतसर और तरनतारन जिलों में देखने को मिल रहा है। तरनतारन में करीब 2.
54 लाख मीट्रिक टन की कमी है, जिसके लिए 97 विशेष ट्रेनों की जरूरत बताई गई है। वहीं अमृतसर में लगभग 2.08 लाख मीट्रिक टन भंडारण की कमी है, जिसके लिए 80 ट्रेनों की मांग की गई है। इसके अलावा पटियाला , मुक्तसर और फिरोजपुर भी प्रभावित जिलों में शामिल हैं। यह भी पढ़ें- पंजाब में सरकार ने दी 292 करोड़ के मुफ्त इलाज को मंजूरी, 3 महीने में 1.77 लाख मरीजों को हुआ फायदा राज्य से 125 एलएमटी गेहूं खरीद का अनुमान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार इस सीजन में राज्य में करीब 125 एलएमटी गेहूं की खरीद होने का अनुमान है। हालांकि, मौजूदा स्थिति में राज्य के पास करीब 20 एलएमटी भंडारण क्षमता की कमी है, जबकि अतिरिक्त स्थान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में देशभर में गेहूं खरीद बढ़ी है, लेकिन पंजाब से पुराने स्टॉक का उठान सीमित रहा है। इसके चलते गोदाम भरे हुए हैं और नई फसल के लिए जगह नहीं बन पा रही। राज्य ने केंद्र से आग्रह किया है कि व्यापक जनहित को देखते हुए जल्द निर्देश जारी किए जाएं, ताकि खरीद और भंडारण प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके। यह भी पढ़ें- इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट किया लुधियाना मिल्क प्लांट का 125 टन दूध पाउडर, GM समेत 3 अधिकारियों किया सस्पेंड
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