सिविल लाइन जोन की जनरल ब्रांच में अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से स्टॉल लगाने के लिए रिश्वत ली जा रही है। एंटी करप्शन ब्रांच ने छापा मारा और एमसीडी कर्मचारियों पर आरोप साबित होने के लिए वीडियो फुटेज जुटाई। स्टॉल लगाने वालों से 10,000 से 35,000 रुपये तक वसूली जाती...
नई दिल्ली: सिविल लाइन जोन की जनरल ब्रांच को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जनरल ब्रांच में तैनात अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से जोनों में खाने पीने के सामान की स्टॉल लगाने का जो खेल चल रहा है, उसका खुलासा सुनकर एमसीडी अधिकारी भी हैरान रह गए। लाइसेंस इंस्पेक्टर्स ने एमसीडी के ही कुछ कर्मचारियों को जोनों में छोड़ा हुआ है। इनकी मर्जी के बगैर सड़क के आसपास कोई भी रेहड़ी पटरी नहीं लग सकती।35 हजार तक रुपये वसूलते हैं कर्मचारीजोनों में एक्टिव दलाल लाइसेंस इंस्पेक्टर्स के नाम पर स्टॉल लगवाने...
स्टॉल लग पाएगी। इसके बाद उन्हें हर महीने एक हजार रुपये भी देने होंगे। स्टॉल लगवाने वाला जब इसमें कुछ कम करने के लिए कहता है तो उसे बताया जाता है कि रेडलाइट के पास वाली स्टॉल से 35,000 रुपये लिए गए। इसलिए उनसे बिल्कुल जायज पैसे लिए जा रहे हैं। इनता ही नहीं कर्मचारी स्टॉल लगाने वाले शख्त से कहता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो उन्हें कुछ देर के लिए स्टॉल को वहां से हटाना भी पड़ेगा। उन्हें फोन करके पहले ही इसकी सूचना दे दी जाएगी। Lokmanya Tilak Express Derail: एक और रेल हादसा लोकमान्य टर्मिनल...
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