रोजगार का प्रश्न: बढ़ाने होंगे रोजगार के अवसर, सरकारी कर्मचारियों की भी तय हो जवाबदेही

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रोजगार का प्रश्न: बढ़ाने होंगे रोजगार के अवसर, सरकारी कर्मचारियों की भी तय हो जवाबदेही
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हाल में रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.67 करोड़ नौकरियां बढ़ीं। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि बीते वित्त वर्ष तक देश में कुल नौकरियां बढ़कर 64.

भाजपा की ओर से केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से बेरोजगारी पर झूठ फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भाजपा और उसकी केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इस विमर्श की प्रभावी ढंग से काट की जाए कि रोजगार के मोर्चे पर संकट गहरा रहा है। भाजपा और उसकी सरकारों को इस धारणा को भी ध्वस्त करना होगा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है। इसके अतिरिक्त इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब अन्य देशों की तुलना में देश में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं, तब फिर...

लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। अभी 3 करोड़ हो गईं। इसका अर्थ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती और उसका प्रभाव भारत में पड़ने के बावजूद देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे इनकार नहीं कि रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति सरकार को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर करनी होगी, लेकिन इसके साथ ही उसे उस धारणा को भी तोड़ने का काम करना होगा, जिसके तहत रोजगार का मतलब सरकारी नौकरियां समझा जाता है। अपने देश में सरकारी नौकरियों के प्रति जैसा जबरदस्त आकर्षण है, वैसा अन्य...

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