प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किए गए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के वादे को पूरा करने के लिए मज़बूती से कदम आगे बढ़ा दिया है. 5 अगस्त, 2019 को इस सरकार ने जिस तरह जम्मू एवं कश्मीर से एक ही झटके में आर्टिकल 370 को खत्म करने का काम किया था, उसे देखते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का लागू होना असंभव नहीं दिखता है.
अठारहवीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव को खत्म हुए अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट में रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. रिपोर्ट को मंज़ूरी के बाद संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है.
इन राज्यों के चुनाव के बाद 2029 में मार्च से मई के महीनों में लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव होंगे. इस तरह देश में लगातार चुनाव का माहौल बना रहेगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ राजनीतिक दलों का ध्यान जनता के दीर्घकालिक हितों पर न होकर चुनाव में लगा रहेगा. हर नीति में चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर फैसले किए जाएंगे.
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