सिंगापुर और खाड़ी देशों की 45 कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। इन कंपनियों ने ऊर्जा, तकनीक और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर ध्यान दिया है। इस रुचि से भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सिंगापुर व खाड़ी देशों की 45 से अधिक कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। यह कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी , इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक हैं। इनमें सिंगापुर की 20 और यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन की 25 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि इन कंपनियों से निवेश की कागजी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, जिससे इन्हें जीबीसी में आमंत्रित किया जा सके। इन्वेस्ट यूपी ने बीते दिनों विदेशी कंपनियों से आने वाले निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों की तैनाती की है। इन्हें संबंधित कंपनियों के साथ तालमेल बनाने और उन्हें सरकार की नीतियों के तहत निवेश पर दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में निवेशकों को राज्य में निवेश पर सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी इन्वेस्ट यूपी ने दी थी। संबंधित कंपनियों के साथ भारतीय दूतावासों के अधिकारी भी संवाद कर रहे हैं। उम्मीद है कि नवंबर में प्रस्तावित जीबीसी में इन कंपनियों के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए शामिल किया जाएगा।.
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सिंगापुर व खाड़ी देशों की 45 से अधिक कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। यह कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी , इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक हैं। इनमें सिंगापुर की 20 और यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन की 25 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि इन कंपनियों से निवेश की कागजी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, जिससे इन्हें जीबीसी में आमंत्रित किया जा सके। इन्वेस्ट यूपी ने बीते दिनों विदेशी कंपनियों से आने वाले निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों की तैनाती की है। इन्हें संबंधित कंपनियों के साथ तालमेल बनाने और उन्हें सरकार की नीतियों के तहत निवेश पर दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में निवेशकों को राज्य में निवेश पर सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी इन्वेस्ट यूपी ने दी थी। संबंधित कंपनियों के साथ भारतीय दूतावासों के अधिकारी भी संवाद कर रहे हैं। उम्मीद है कि नवंबर में प्रस्तावित जीबीसी में इन कंपनियों के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए शामिल किया जाएगा।
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