भारत की महत्वाकांक्षा अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया की तरह एक प्रमुख चिप हब बनने की है. इसके लिए वह देश में प्लांट स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है और लगातार मदद भी की जा रही है. अब सरकार ने एक और ब्लूटप्रिंट तैयार किया है.
अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रोत्साहन नीति के तहत लगभग 10 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार ने योजना के दूसरे चरण का ब्लूप्रिंट तैयार किया है . सरकार इस कार्यक्रम के परिव्यय को बढ़ाकर 15 बिलियन डॉलर कर सकती है. इसमें चिप विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और गैसों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करना और असेंबली और टेस्टिंग प्लांट्स की सब्सिडी को कम करना शामिल सकता है.
सरकार ने 2021 में बनाई थी प्रोत्साहन नीतिदिसंबर 2021 में जारी प्रोत्साहन नीति के पहले संस्करण में, केंद्र ने चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग प्लांट्स के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत व्यय सब्सिडी की पेशकश की थी. हालांकि, सितंबर 2022 में उसने ऐसे प्लांट्स के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी थी. समझा जाता है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने प्रस्ताव के अगुवा के रूप में काम किया गया था, क्योंकि सरकार कंपनी को भारत में असेंबली प्लांट स्थापित करने की सुविधा देना चाहती थी, जिसे अंततः जून 2023 में मंजूरी दी गई थी.
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