भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रदेश सचिव बिनय विश्वम ने गोपी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘चार वर्णीय व्यवस्था’ का प्रचारक बताया और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की.
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय ‘सवर्ण जाति' के लोगों को संभालना चाहिए. हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी यह टिप्पणी वापस ले ली.
'' गोपी ने कहा, ‘‘ऐसा बदलाव हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में होना चाहिए.''जनजातीय मामलों का मंत्रालय संभालने की इच्छा जताते हुए त्रिशूर के सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया था कि उन्हें यह मंत्रालय आवंटित किया जाए. उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, मंत्रालयों के आवंटन को लेकर कुछ परिपाटी है.'' गोपी की टिप्पणी की पूरे केरल में व्यापक आलोचना हुई है.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
जनजातीय मामलों का मंत्रालय सवर्ण जाति को देना चाहिए, सुरेश गोपी के बयान ने मचाया कोहरामकेंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने जनजातीय मामलों का मंत्रालय सवर्ण जाति को देने की बात कही, जिसके बाद उन पर व्यापक आलोचना शुरू हो गई है। गोपी ने कहा कि जनजातीय लोगों के कल्याण में वास्तविक प्रगति तभी होगी जब मंत्रालय की जिम्मेदारी सवर्ण जाति के नेता संभालेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश का अभिशाप है कि केवल आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को ही जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया जा सकता है। गोपी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया था कि उन्हें जनजातीय मामलों का मंत्रालय दिया जाए, लेकिन मंत्रालयों के आवंटन को लेकर कुछ परिपाटी है।
और पढो »
Politics: किसी ब्राहमण या नायडू को दिया जाये जनजातीय मामलों का विभाग', सुरेश गोपी के बयान पर केरल में विवादकेंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय ‘सवर्ण जाति’ के लोगों को संभालना चाहिए। अभिनय जगत से राजनीति
और पढो »
CII बजट 2025 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की मांगCII ने कहा कि भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
और पढो »
केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दियाकेंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए ग्रीन लॉजिस्टिक्स, एलईएडी फ्रेमवर्क और स्किल डेवलपमेंट को अपनाने का आग्रह किया है।
और पढो »
भारत का 2025 हज कोटा 1.75 लाख, किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब में हस्ताक्षर किएकेंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के साथ 2025 के हज यात्रा के लिए कोटा पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत से 1.75 लाख तीर्थयात्री हज करने जा सकेंगे।
और पढो »
इनकम टैक्स में जबरदस्त कटौती करे सरकार, बजट से पहले अर्थशास्त्रियों ने दी सलाह, गिनाई ये वजहBudget 2025: बार्कलेज का कहना है कि सप्लाई को सपोर्ट देने के प्रयास में वित्त मंत्री को टैक्स स्लैब में बदलाव कर पर्सनल इनकम टैक्स रेट में असरदार कटौती करनी चाहिए.
और पढो »