Dharavi Redevelopment Project धारावी पुनर्विकास परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में अदाणी समूह को लाभ पहुंचाया गया यह आरोप लगाया गया था यूएई की एक कंपनी द्वारा जिसने पिछले टेंडर में प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। कंपनी ने इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पढ़ें क्या है पूरा...
पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदाणी समूह को टेंडर दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में कोई भी अनुचितता या गड़बड़ी नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा परियोजना को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। 2018 में मंगाए गए...
थी। हालांकि, सरकार ने 2018 के टेंडर को रद्द कर दिया था और अतिरिक्त शर्तों के साथ 2022 में एक नया टेंडर जारी किया था। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने सबसे पहले 2018 की टेंडर को रद्द करने और उसके बाद अदाणी समूह को 2022 का टेंडर देने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी 2018 की टेंडर प्रक्रिया में सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। न्यायालय ने कहा, 'याचिकाकर्ता की बोली को उच्चतम घोषित किया गया था,...
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