अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासन के कारण भारत वापस भेज दिया। ट्रंप प्रशासन ने इन भारतीयों को अमेरिकी सेना के जंबो जेट से अमृतसर एयरपोर्ट पर लाया। अमेरिका का यह कदम भारत में बहस का विषय बन गया है।
भारत में अवैध प्रवासन के मुद्दे पर अमेरिका ने एक कड़ा कदम उठाया है। 104 भारत ीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेज दिया गया है। इन भारत ीयों को अमेरिकी सेना के जंबो जेट से अमृतसर एयरपोर्ट पर लाया गया। अमेरिकी सेना ने इन भारत ीय नागरिकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया और उन्हें हाथ-पैर बांधकर भारत लाया। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत ीयों को इस तरह वापस भेजने का तरीका भारत में बहस का विषय बन गया है। इस मामले को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। सभी विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर हमलावर हैं।
अमेरिका के दूतावास ने इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 'अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वालों को वापस भेजा जाएगा। अमेरिका के इमिग्रेशन कानूनों का पालन करना राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है।' अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए 'अवैध प्रवासियों को 'एलियंस' कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन्हें देश से निकालना सरकार की प्राथमिकता है। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया। अमेरिका से भारत भेजे गए कुल 104 भारतीय नागरिकों में 79 पुरुष और 25 महिलाएं समेत कई बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये भारतीय वैध वीजा के साथ भारत से रवाना हुए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि इन भारतीयों को उस वक्त पकड़ा गया जब वे मेक्सिको-अमेरिका सीमा पर ( डंकी रूट के जरिए ) अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान इमिग्रेशन एजेंसी ने इन्हें पकड़ लिया और फिर डिपोर्ट करने का फैसला लिया।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कुर्सी दूसरी बार संभालते ही अवैध प्रवासन के मामले में कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वो सभी अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर में न रखकर उनके देश भेजना चाहते हैं। हालांकि, अमेरिका पहली बार अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के लिए मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया है। सैन्य विमान सिविल विमानों की तुलना में कई गुना महंगे होते हैं। बावजूद फिर भी ट्रंप ने यही विकल्प चुना। इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास और इक्वाडोर के अवैध प्रवासियों को भी इसी तरह भेजा गया था। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वह अवैध प्रवासन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि वह प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर में 20 साल नहीं रखना चाहते, बल्कि तुरंत उनके देश भेजना चाहते हैं। ट्रंप का यह फैसला दुनिया को यह दिखाने के लिए भी लिया गया कि वे इस मुद्दे पर कितने सख्त हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई ने भारत में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि वह भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। वहीं, कई नेताओं ने कहा कि भारतीय प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार गलत है। इसे लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं
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