अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता समाप्त करने के कार्यकारी आदेश पर संघीय न्यायाधीशों ने रोक लगा दी है. इस आदेश के खिलाफ कई चुनौतियां उठाई गई हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है.
दोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को अमेरिका में जन्म से नागरिकता के नियमों में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसके तहत जन्म से नागरिकता का अधिकार उन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं. यह आदेश 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने जारी किया था और यह उनके 18 दिनों के कार्यकाल में तीसरा ऐसा आदेश है जिस पर संघीय न्यायाधीशों ने रोक लगा दी है.
सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनर ने बृहस्पतिवार को इस आदेश पर रोक लगा दी और संविधान के साथ प्रशासन के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप एक कार्यकारी आदेश के जरिये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. इससे पहले मैरीलैंड के संघीय न्यायाधीश ने भी इसी मामले में रोक लगा दी थी.इस आदेश के खिलाफ कई चुनौतियां उठाई गई हैं. 22 राज्यों और कई मानवाधिकार संगठनों ने मुकदमा दायर किया है. गर्भवती महिलाओं के समूह और अप्रवासी अधिकार संगठन भी इस आदेश को चुनौती दे रहे हैं. अदालत में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जन्म से नागरिकता मिलना अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा का एक मजबूत आधार है. इस मुद्दे पर अमेरिका में गहरी राजनीतिक खाई बन गई है. 22 डेमोक्रेटिक राज्यों ने इस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जबकि 18 रिपब्लिकन राज्यों के अटॉर्नी जनरल ट्रंप के पक्ष में उतर आए हैं. ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति बनने के पहले हफ्ते में ही 10 कड़े प्रवासी कानून लागू किए थे. इनमें से कुछ तुरंत लागू हो गए, जबकि कुछ पर कानूनी अड़चनें आईं. आगे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है.अमेरिका दुनिया के उन 30 देशों में शामिल है जहां 'जन्म से नागरिकता' का कानून लागू है. इनमें कनाडा और मैक्सिको भी शामिल हैं. इस आदेश के कानूनी भविष्य पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
TRUMP जन्म से नागरिकता अवैध अप्रवासन कार्यकारी आदेश अमेरिका
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