Aligarh Muslim University Minority Status अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अटका विवाद अभी भी नहीं सुलझा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माने जाने के आधार और मानक तय कर दिए लेकिन कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई व्यवस्था नहीं दी। अब यह मामला नियमित पीठ के सामने...
माला दीक्षित, नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर नौ महीने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित था। नौ महीने बाद शुक्रवार को आए फैसले में भी यह मामला लटका रह गया है। अब तीन सदस्यीय नई पीठ एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई करके फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को चार-तीन के बहुमत से दिए फैसले में किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माने जाने के आधार और मानक तय कर दिए, लेकिन कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई व्यवस्था नहीं...
की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चार-तीन के बहुमत से उपरोक्त फैसला दिया। सात न्यायाधीशों ने कुल चार फैसले दिए हैं, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से बहुमत का फैसला दिया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बहुमत से असहमति जताने वाले अलग से फैसले दिए हैं। सातों न्यायाधीशों में सिर्फ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसले में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि एएमयू अल्पसंख्यक...
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