केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है. यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है.
साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था. पिछले कुछ सालों से आठवें वेतन आयोग की मांग हो रही थी. साल 2024 के दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था. केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या बजट से पहले आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है? सरकार ने लिखित में जवाब दिया- नहीं.यह फ़ैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, आठवें वेतन आयोग के दायरे में क़रीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारक आएंगे. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे. \साल 2016 में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था. इसका कार्यकाल दिसंबर, 2025 में ख़त्म हो रहा है. एक साल पहले आयोग के गठन की घोषणा पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, '2025 में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा यह सुनिश्चित करेगी कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं.'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हम सभी को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं. आठवें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा.' \वेतन आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों को तय करने में अहम भूमिका निभाती है. यह आयोग एक अंतराल पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करता है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी में उचित संशोधन की सिफारिश करता है. सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है. सरकार चाहे तो आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकती है. वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है. आमतौर पर इसका गठन हर दस साल में किया जाता है. साल 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया गया था. तब से लेकर अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी यूनियनों ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया. फिटमेंट फैक्टर एक कैल्कुलेशन है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है. हालांकि, इसमें भत्तों को नहीं जोड़ा जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन सात हज़ार रुपये प्रति महीने से बढ़कर 18 हज़ार रुपये प्रति महीने हो गया था. न्यूनतम पेंशन को साढ़े तीन हज़ार से बढ़ाकर नौ हज़ार रुपये कर दिया गया था
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