हाल में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी को लेकर जांच एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी की। यह बड़ा सवाल है कि आखिर न्याय मिलने में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? जांच एजेंसियों की कोताही अदालतों में लंबा खिंचता ट्रायल या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी। इस इस बात की पड़ताल ही आज का मुद्दा...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कानूनी कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। हाल में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी को लेकर जांच एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इस आधार पर जमानत दे दी कि 17 महीने बाद भी मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि सभी मामलों में ट्रायल में देरी के लिए सिर्फ जांच एजेंसियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जिनमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण...
नेशनल हेराल्ड मामला साल 2012 में सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा अदालत में दाखिल केस में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 2015 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को निजी तौर पर अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने से छूट दे रखी है। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में 2023 में नेशनल हेराल्ड की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2जी घोटाला साल 2009 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। 2011 में आरोपपत्र दाखिल। 2017 में सभी आरोपी बरी। सीबीआई और ईडी दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की।...
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