सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि इन योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें बेघर लोगों के लिए आश्रय का प्रावधान शामिल होगा। इसी से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी...
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।जस्टिस बी. आर.
गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश, इन मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें बिना काम किए मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। बेंच ने यह भी कहा कि सरकार को लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।बेंच ने कहा, 'हम उनके के लिए आपकी फिक्र की तारीफ करते हैं लेकिन क्या ये बहेतर नहीं होगा कि...
Freebies Politics In India Freebies In Election Supreme Court News Supreme Court Of India Justice B R Gavai News About Supreme Court सुप्रीम कोर्ट समाचार मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले मुफ्त की सौगात
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
मुफ्त सुविधाओं पर SC की आलोचना, लोगों को काम करने से रोक रहा है?सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूर्व मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जताई है, यह कहते हुए कि इससे लोगों को काम करने से रोक रहा है।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त वादों पर जताई नाराजगी, कहा - काम करने की इच्छा नहीं होगीसुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त वादों पर नाराजगी जताई, कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। पीठ ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसे मिलने से लोग काम करना छोड़ देंगे।
और पढो »
सुप्रिेम कोर्ट ने फ्रीबीज पर कड़ी टिप्पणी कीसुप्रिेम कोर्ट ने चुनाव के समय की मुफ्त योजनाओं को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे दिए जा रहे हैं।
और पढो »
सर्वोच्च न्यायालय ने मुफ्त वादों पर जताई नाराजगीसर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वादों पर नाराजगी जताई है, यह कहते हुए कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा कम होती है।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल पर बिना कारण बताए विधेयकों को अस्वीकृत करने पर सवाल उठाएसुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल आर एन रवि की ओर से बिना कारण बताए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकृत करने पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने राज्यपाल से अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने को कहा है और कहा है कि ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने अपनी एक अलग प्रक्रिया बना ली है, जो संविधान का हिस्सा नहीं है।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट से पार्किंग समस्या हल करने के लिए सिफारिशेंसुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने पार्किंग की समस्या को लेकर कठोर सिफारिशें की हैं।
और पढो »