ईरान के ठिकानों पर इसराइल के सीधे हमले की रिपोर्टों के चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी इस घटना को लेकर अलग-अलग सूत्रों से विरोधाभासी जानकारियां मिल रही हैं.
शुक्रवार देर शाम तक, ईरान के सरकारी मीडिया और आईआरजीसी समर्थित मीडिया के कवरेज से ये पता चलता है कि इसराइल के इस हमले से ईरान को कोई ख़ास नुक़सान नहीं पहुंचा है और ईरान इसे लेकर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा.
अभी तक इस संभावित हमले के बारे में जितनी भी जानकारियां आई हैं, उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये एक सोचा-समझा और सटीक हमला था जो इसराइल के उद्देश्यों को पूरा करता है. हालांकि, पहले किए गए हमलों के दौरान भी, इसराइल ने कभी भी ईरान पर हमलों की ज़िम्मेदारी नहीं ली है. इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी बिना ज़िम्मेदारी लिए, नुक़सान पहुंचाया है.
पिछले छह महीने से जारी इस लड़ाई का मक़सद ग़ज़ा से हमास को समाप्त करना और सभी इसराइली बंधकों को सुरक्षित रिहा कराना है.हालांकि, जनता की भावनाओं या देश के कट्टरवादी वर्ग की मांग को पूरा करने में इसराइल ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा. जवाब देने के मामले में इसराइल के मुख्य लक्ष्यों में से एक डिटेरेंस यानी ‘हमला करने से रोकने’ की स्थिति पैदा करना है.
इससे इसराइल ने आईआरजीसी के कमांडरों को ये संदेश भी दिया होगा कि वह अपने ख़ुफ़िया नेटवर्क और मारक क्षमता से ईरान के भीतर किस हद तक घुस सकता है. अगर और हमले नहीं होते हैं तो दोनों देशों के बीच सैनिक तनाव बढ़ने की संभावना फिलहाल के लिए ही सही ख़त्म हो जाएगी. ये इसराइल के लिए एक ऐसी शर्त है जिसे कबूल करना उसे मंज़ूर नहीं है, ख़ासकर उस स्थिति में जब फ़लस्तीनी इस्लामिस्ट ग्रुप के पास अभी भी बड़ी संख्या में इसराइली नागरिक बंधक हैं.
ईरान के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का फोकस ग़ज़ा की मानवीय त्रासदी या तेल अवीव की सैन्य रणनीति में बदलाव की ज़रूरत से हटकर इस बात पर शिफ्ट हो गया कि इसराइल के पास किसी अन्य देश से हमले की सूरत में अपनी आत्मरक्षा का वैध अधिकार है.कुछ देर पहले तक जो इसराइल ग़ज़ा में मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के उल्लंघन के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहा था, वो अचानक ही ईरान के मिसाइल हमले से पीड़ित देश के तौर पर पेश किया जाने लगा.
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