सरकार ईवी सब्सिडी समाप्त करने की तैयारी कर रही है और आत्मनिर्भर मॉडल अपनाने पर जोर दे रही है।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ( ईवी ) पर दिए जाने वाले सब्सिडी को समाप्त करने की योजना बनाई है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सब्सिडी का सिस्टम कुछ समय के लिए ही जारी रहेगा और उसके बाद किसी प्रकार की नई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सब्सिडी से परे चलने के लिए मॉडल तैयार हैं। पिछले साल मार्च में शुरू की गई ईवी नीति के तहत, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली
कंपनियों को शुल्क रियायत प्रदान की जाती है। सरकार FAME-II योजना के तहत पूरे देश में 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और ईवी खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस, ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के अपग्रेडिंग को भी समर्थन दिया जाता है। सरकार ने ऑटो सेक्टर और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं भी शुरू की हैं। इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसे 2021 में पांच साल की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी
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