उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप पर कर दी सख्त टिप्पणी करते हुए एक आरोपी को जमानत दे दी है। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों के बीच संबंध सहमति से थे, तो अब पीड़िता को शिकायत क्यों करनी पड़ रही है।
उच्च न्यायालय ने पीड़िता पर सख्त टिप्पणी करते हुए जमानत दे दी है। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, बाद में शादी से इनकार करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उसके वकील ने आरोप लगाया कि पीड़िता एक वयस्क महिला है और दोनों के बीच संबंध सहमति से थे। हाईकोर्ट ने पीड़िता से पूछा कि अगर उनके बीच संबंध सहमति से थे, तो अब उन्हें शिकायत क्यों करनी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने समाज में नैतिक मूल्य ों को बनाए रखने के लिए कुछ
रूपरेखा और समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप की समाजिक स्वीकृति पर भी प्रश्न उठाता है। युवाओं में लिव-इन रिलेशनशिप की ओर आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि वे अपने साथी के प्रति अपने दायित्व से बचना चाहते हैं। यह नैतिक मूल्यों के लिए एक खतरा बन सकता है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अभियोक्ता एक वयस्क महिला है, दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। अदालत की राय है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया
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