उत्तराखंड ने शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को नियंत्रित करने वाले एक अद्वितीय यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू किया है। यह पहली बार है जब कोई राज्य भारत में यूसीसी को लागू कर रहा है। यह कदम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून को प्रभावी नहीं होने देगा। राज्य सरकार ने इस परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए हैं
उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य ने अब देश में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू कर दिया है। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने वाले कानून स्थापित किए गए हैं। यह कदम उत्तराखंड को देश के अन्य राज्यों से अलग बनाता है जहां व्यक्तिगत कानूनों का पालन होता है। यूसीसी लागू होने के बाद से, उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने यूसीसी के
कार्यान्वयन से पहले लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे। इसके अलावा, एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से यूसीसी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित और साझा की जा सकती है। यह पहल उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने के साथ-साथ समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास है।इस महत्वपूर्ण कदम के साथ, उत्तराखंड ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यूसीसी के कार्यान्वयन से राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों और अवसरों को समान बनाने की उम्मीद है। यह कदम उत्तराखंड को देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित करने का प्रयास है।
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