Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है. सरकार इस कानून को बजट सत्र में पेश करेगी. राज्य में लंबे समय से इस कानून की मांग उठ रही थी और लगातार विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे थे. लोग उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाए जाने की मांग कर रहे थे. भू कानून को लेकर न सिर्फ बड़े-बड़े प्रदर्शन और जनसभाएं हुईं बल्कि रैलियां भी निकली गईं.
नए भू कानून में क्या है खास?त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त किए गए हरिद्वार और उधम सिंह नगर  को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगेपहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी  जमीनों की खरीदारी के लिए अब जिलाधिकारी नहीं दे पाएंगे अनुमतिप्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टलपोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीद का भी जवाब होगाजमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों...
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