उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने अमीनों को मिलने वाला साइकिल भत्ता बंद करने और इसके बजाय मोटरसाइकिल भत्ता देने का फैसला किया है। अभी तक अमीनों को साइकिल भत्ते के रूप में 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे लेकिन अब उन्हें मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अमीनों को बंदूक की बजाय पिस्टल रिवाल्वर लाइसेंस देने की भी व्यवस्था बनाई...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पचास वर्ष बाद राजस्व परिषद अमीनों को मिलने वाला साइकिल भत्ता बंद करके उन्हें मोटरसाइकिल भत्ता देने की तैयारी कर रहा है। अभी तक अमीनों को साइकिल भत्ते के रूप में 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, इसे समाप्त करके मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में 1,500 रुपये देने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। साथ ही अमीनों को बंदूक की बजाय पिस्टल, रिवाल्वर या अन्य शस्त्र का लाइसेंस देने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। 1974 से अमीनों को साइकिल भत्ता देने की...
नतीजतन साइकिल भत्ता बंद करके मोटरसाइकिल भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अमीनों को बंदूक का लाइसेंस देने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। राजस्व परिषद प्रबंधन की बैठक में सहमति अमीन संघ के साथ बीते दिनों हुई राजस्व परिषद प्रबंधन की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि अब अमीनों को बंदूक की बजाय पिस्टल, रिवाल्वर या अन्य शस्त्र लेने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए पुलिस सत्यापन की शर्त को आसान बनाने के लिए विभागीय मुखिया की संस्तुति पर लाइसेंस जारी किया...
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