प्रदेश में चल रहे आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा ( ESMA) लागू कर दिया है. बता दें कि 2 दिसंबर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मांगें पूरी नहीं होने पर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है. इसके मद्देनजर पूरे जिले में धारा 163 लागू की गई है.
प्रदेश में चल रहे आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा लागू कर दिया है. बता दें कि 2 दिसंबर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मांगें पूरी नहीं होने पर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है. इसके मद्देनजर पूरे जिले में धारा 163 लागू की गई है. पुलिस प्रशासन ने ऐलान किया है कि जिले में ना तो कोई धरना प्रदर्शन होगा और ना ही कोई महापंचायत. ऐसा करने वाले दर्जनों किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
ये कानून राज्य सरकारों को जरूरी सेवाओं को बाधित करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने सहित सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है.जरूरी सेवाएं किसे माना जाएगा?सार्वजनिक संरक्षण, पानी की सप्लाई, साफ-सफाई, अस्पताल और देश की रक्षा से जुड़ी सेवाएं आती हैं. इसके साथ ही पेट्रोल, कोयला, बिजली, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेस, अनाज का बंटवारा को भी जरूरी सेवाओं में शामिल किया गया है.
Farmer Protest ESMA यूपी सरकार किसान आंदोलन एस्मा क्या है
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
बिहार विधानसभा में बेतिया राज विधेयक पास: उत्तर प्रदेश के किसानों की नींद उड़ गईबिहार सरकार ने मंगलवार को बेतिया राज विधेयक पास किया, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेतिया राज की जमीन का मालिकाना बिहार सरकार के पास आ गया है.
और पढो »
SC: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भेजा नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाबSC: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भेजा नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब Supreme Court Notice to Muslim Side of Gyanwapi Masjid राज्य | उत्तर प्रदेश
और पढो »
UP News: यूपी में बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार एकमुश्त समाधान योजना से दे रही भारी छूट!Yogi Government: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक योजना को लागु किया गया है जिसका नाम एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 है जिसे लागू कर दिया गया है.
और पढो »
बड़ी खबर LIVE: संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 'निचली अदालत ना ले कोई एक्शन'उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमह निचली अदालत को निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन न ले।
और पढो »
2027 का सत्ताधीश कौन होगा...नए विधायकों संग बैठक में सीएम योगी ने अखिलेश को किया इशाराउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायकों से मुलाकात की. उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया.
और पढो »
दक्षिण कोरिया में सरकारी सहायता के लिए 66 दुर्लभ बीमारियों को किया गया नामितदक्षिण कोरिया में सरकारी सहायता के लिए 66 दुर्लभ बीमारियों को किया गया नामित
और पढो »