सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है। भारत में राजनीतिक सुधारों विशेषत चुनाव सुधार की गति बहुत धीमी है। यह एक प्रशंसनीय राजनीतिक सुधार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे संघवाद को क्षति होगी। यह कहना गलत है। सभी राज्य एक साथ-एक चुनाव में राज्यों एवं केंद्र के मुद्दे एक साथ...
हृदयनारायण दीक्षित। हम भारत के लोग अक्सर चुनावी तनाव में रहते हैं। लोकसभा चुनाव अभी-अभी संपन्न हुए हैं। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद दिल्ली एवं बिहार आदि विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। नगरीय क्षेत्रों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। लगातार चुनावी व्यस्तता राष्ट्रीय विकास में बाधक है। चुनावों के दौरान प्रशासनिक तंत्र की अलग व्यस्तता बनी रहती है। चुनावी आचार संहिता के दौरान विकास कार्य भी रुक जाते हैं। अलग-अलग चुनावों में अरबों रुपये का व्यय...
नगरीय पंचायती क्षेत्रों की मतदाता सूची में भी अंतर होते हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन कानून बनाने का परामर्श दिया है। यह कानून स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चुनाव समय सीमा के साथ जोड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से सभी स्तरों पर एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने में सक्षम बनाएगा। अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर है और स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन...
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