राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक अंध स्कूल को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्कूल के आसपास के क्षेत्र में कूड़े के ढेर और खुले नालों के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया...
नई दिल्ली: एनजीटी ने एमसीडी को एक ब्लाइंड स्कूल को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने एक ढलाव की वजह से संबंधित स्कूल में रहने और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हो रही परेशानी के लिए निगम को जिम्मेदार माना।तीन महीने में देनी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने रकम एक महीने के भीतर 'अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ को देने का आदेश दिया। 29 नवंबर के आदेश के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन इस मुआवजे की राशि का इस्तेमाल अपने यहां बेहतर एनवारनमेंटल माहौल...
पीड़ित स्टूडेंट्स की सेहत में सुधार लाने में करेगा। एमसीडी और डीपीसीसी को तीन महीनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी है। ट्रिब्यूनल ने एक अखबार में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए मामले में खुद से कार्यवाही शुरू की थी। इसी साल 30 अप्रैल को छपी ख़बर में रघुबीर नगर में अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ के पास भारी मात्रा में कचरा जमा रहने और उसके सड़कों पर बिखरे रहने से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को उजागर किया गया था। स्कूल के बगल में कई सीवेज पॉटहोल भी खुले पड़े मिले, जो इन बच्चों के लिए खतरे को...
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