एससी/एसटी में कोटे में कोटा देने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद उत्तर प्रदेश में अब अन्य पिछड़ा वर्ग में इस प्रक्रिया को लागू करने की पुरानी मांग को बल मिला है। कहा जाता रहा है कि ओबीसी में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है जबकि आरक्षण का बड़ा हिस्सा एक ही जाति के लोगों को मिल रहा...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट से एससी/एसटी में कोटे में कोटा देने पर मुहर लगने के बाद उत्तर प्रदेश में अब अन्य पिछड़ा वर्ग में भी इसे लागू करने की वर्षों पुरानी मांग फिर से तेज हो गई है। भाजपा जहां सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक कदम को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रही है वहीं एनडीए में शामिल सुभासपा ने एससी/एसटी की तरह ओबीसी आरक्षण में भी सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग कोटा देने और निषाद पार्टी ने उपवर्गीकरण की मांग की है। दरअसल, वर्षों से ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा करने की मांग उठती रही है। कहा जाता...
अपनी सरकार के रहते दांव चला था। अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसमें ओबीसी वर्ग की कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमर, गोडिया और मछुआ शामिल थी। इससे पहले वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। सुभासपा ने कहा ओबीसी पर भी हो विचार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण राजभर ने...
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