कर्नाटक सरकार की नई पॉलिसी के तहत निजी कंपनियों में C और D कैटेगरी की 100 फीसदी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाएगी. राज्य सरकार इस मसले पर एक बिल विधानसभा में लाने जा रही है. सिद्धारमैया सरकार ने मैनेजमेंट कैटेगरी में 50 और नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नियुक्त करने का फैसला किया है.
कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100 फीसदी आरक्षण मिलेगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, "हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं.
Advertisementइस बिल में कहा गया है कि यदि योग्य स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपनियों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से तीन वर्ष के भीतर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. छूट के लिए अर्जी दे सकती हैं कंपनियांयदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती हैं.
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