भारत के संविधान की रचना करीब 70 साल पहले हुई थी. संविधान सभा समिति का अध्यक्ष होने के नाते डॉ. भीमराव अंबेडकर को इसके निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है. संविधान में कैसे शामिल हुए मौलिक अधिकार? साथ ही जानिए कितनी महत्वपूर्ण है संविधान की प्रस्तावना? देखें आजतक की ये खास पेशकश.
संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है. ये याचिकाएं सुब्रमणियम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई हैं. अधिवक्ता अश्विनी ने मेडिकल इमरजेंसी बताते हुए कोर्ट से एडजर्नमेंट की मांग की, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बहस करना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा सही नहीं है कि हम एक व्यक्ति की बात सुनें और दूसरे की नहीं.
ये पहली और आखिरी बार था, जब संविधान की प्रस्ताव में बदलाव हुआ था. इन शब्दों को जोड़ने के पीछे तर्क दिया गया था कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए ये जरूरी है.Advertisement1976 में हुए 42वें संशोधन में सबसे अहम बात ये थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. साथ ही सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. संसद का कार्यकाल भी पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया था.
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