Landlord-Tenant News: यूपी में अब प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क को काफी कम रखने की सिफारिश की गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब रेंट एग्रीमेंट पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसका सीधा असर मकान मालिक और किरायेदारों पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाने की तैयारी है। रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क को काफी कम रखने की सिफारिश की गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में स्टांप और पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि...
अभी केवल 100 रुपये के स्टाम्प पर समझौता कर लेते हैं, जिसका कोई भी कानूनी दावा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 1 साल में महज 86000 रेंट एग्रीमेंट हुए हैं। यह हालत तब है, जब घर से लेकर दुकान और ऑफिस तक को किराये पर देने वालों की संख्या लाखों में है। अब नए नियम के मुताबिक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होंगी, जिन पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत रेंट एग्रीमेंट के लिए अलग से पोर्टल तैयार होगा। इसका एक तय फॉर्मेट होगा, जिसका प्रिंट...
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