उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री अब पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने इस परिवर्तन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस सिस्टम से रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री अब पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने इस परिवर्तन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस सिस्टम से रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद यह व्यवस्था लागू होगी।\वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में स्टांप एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत लेखपत्रों की रजिस्ट्री के बाद उनके स्कैन की प्रति को कार्यालय में सुरक्षित रखना का प्रावधान पहले से
मौजूद है। अब इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। मूल लेखपत्रों को पक्षकारों को वापस करने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से सुधार कर रही है। इसके तहत पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण, और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025 का प्रस्ताव बनाने पर सरकार को निर्णय लेना है।\स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होगा ऑनलाइन। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी विलेखों में पंजीकरण के लिए पक्षकार अपने ही स्थान से लेखपत्रों को तैयार कर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा, स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। पक्षकारों के पास यह सुविधा भी रहेगी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्वयं उपस्थित होकर अथवा वीडियो केवाईसी के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण से भी होगा इंटरलिंक। उन्होंने बताया कि इसके बाद संबंधित सब रजिस्ट्रार भी विलेखों में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और वॉट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से तत्काल पक्षकार को प्रेषित भी करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण से भी इंटरलिंक किया जाएगा, ताकि जन सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता को बढ़ावा मिले और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। इस व्यवस्था के लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में हो रहे फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा।
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