अभी तक क्रॉप कटिंग के दौरान स्थल निरीक्षण कर नुकसान का आकलन होता था। किंतु अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि क्षति का आकलन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से किया जाएगा। फसल बीमा योजना के तहत अभी तक एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। फसल बीमा योजना केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर संचालित करती...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बाढ़-सुखाड़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा और मौसमी घटनाओं के चलते किसानों की फसलों के नुकसान का सही एवं सटीक आकलन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग का सहारा लिया जाएगा। किसानों को यदि बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति देने में विलंब करेंगी, तो उन्हें प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसे देने होंगे। अभी तक क्रॉप कटिंग के दौरान स्थल निरीक्षण कर नुकसान का आकलन होता था। किंतु अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि क्षति का आकलन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से किया जाएगा।...
व्यक्तिगत रूप से किसानों के आंकड़ों की गलत या अपूर्ण प्रविष्टि, किसानों के प्रीमियम को भेजने में देरी के साथ-साथ संबंधित बीमा कंपनी को किसानों के प्रीमियम के हिस्से को नहीं भेजना आदि शामिल थे। अब समय पर निपटाया जा सकेगा दावा ऐसे तमाम कारणों के चलते अधिकांश लंबित दावों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा था। केंद्र ने इसका संज्ञान लिया और अपना प्रीमियम राज्यों से अलग कर लिया, ताकि बीमा राशि समय पर जारी किया जा सके। साथ ही बीमा कंपनियों पर भी नकेल कसी गई। राज्य सरकारों की ओर से फसल नुकसान का अंतिम...
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