बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रौद्योगिकी सहायता, मखाना बोर्ड, उर्वरक प्लांट और कृषि जिला विकास कार्यक्रम जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
भारत सरकार ने बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विकास यात्रा को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि को देश का प्रमुख इंजन बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं का उद्घाटन किया है जो कृषि उत्पादकता और किसान ों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देगी।\ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गई है। इससे करीब 7.
7 करोड़ किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को लघु अवधि के ऋणों की सुविधा प्राप्त होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके वस्त्र क्षेत्र के विकास में सहायता करना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नया जीवन आएगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा करके सरकार मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है। उर्वरक संकट को दूर करने के लिए लाखों टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है।\प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि जिला विकास कार्यक्रम के माध्यम से 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। इस प्रकार सरकार की योजनाओं से देश की खेती-किसानी उन्नत होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं
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