केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है।
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है. यह नई योजना, जो पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है, कर्मचारियों को एक गारंटीड पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता और गरिमा बनी रहे. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, जैसा कि 24 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना में बताया गया है.
भुगतान की गणना और लाभ यूपीएस सेवा के वर्षों के आधार पर कई स्तरों का भुगतान प्रदान करता है: पूर्ण सुनिश्चित भुगतान: 25 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा. अनुपातिक भुगतान: 25 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर अनुपातिक भुगतान प्राप्त होगा. न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान: 10 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया गया है.
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