केंद्र सरकार डिजिटल फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइडर्स तलाश रही है। ऐसे विशेषज्ञों की तलाश है जो पासवर्ड बाइपास कर मोबाइल का डेटा पाने में सक्षम हों। साथ ही वाट्सएप या टेलीग्राम जैसी सेवाओं के एन्क्रिप्टेड मैसेज पढ़ सकें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्ट्राCentral government is looking for a Digital Forensic Service...
अल्ट्रा मॉर्डन मोबाइल हैंडसैट-लैपटॉप और क्लाउड का डेटा क्रैक नहीं कर पा रहीं जांच एजेंसियांकेंद्र सरकार डिजिटल फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइडर्स तलाश रही है। ऐसे विशेषज्ञों को ढूंढा जा रहा है जो पासवर्ड बाइपास कर मोबाइल का डेटा पाने में सक्षम हों। साथ ही वॉट्सऐप-टेलीग्राम जैसी मैसेज सर्विस के एन्क्रिप्टेड मैसेज रीड कर सकें।
इन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए टेंडर निकाला गया है। मांग की गई है कि डिजिटल फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइडर के पास एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम होनी चाहिए। जिसमें कम से कम 15 प्रोफेशनल्स हों। डिलीट फाइलें फिर से क्रिएट करने और मोबाइल एप के टेक्स्ट मैसेज, वॉयस नोट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और डाक्यूमेंट्स पढ़ने में कुशल हों। इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत काम करना होगा।नए आपराधिक कानून के बाद डिजिटल सबूत अहम हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिजिटल प्रमाण में- मैसेज, कॉल रिकाॅर्डिंग, ई-मेल, लैपटाॅप, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं।
अगर वॉट्सऐप की बात करें तो वो एन्क्रिप्शन के लिए यूजर के मैसेज/डेटा को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड में बदल देता है। इस मैसेज को वहीं डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास सही एक्सेस-की होती है। कंपनी के पास भी यह एक्सेस की नहीं होती है।मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप और फेसबुक ने नए संशोधित IT नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वॉट्सऐप ने कहा था कि अगर उसे मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो वह भारत से चला...
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