मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना है और इससे कर्मचारियों की सैलरी में 186 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है।
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चल रही अपेक्षाओं को पूरा करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र मंत्रीमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर सहमति बनी, जिसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खुशी का माहौल है। 7वें वेतन आयोग (2016) लागू होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। यह 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के साथ-साथ पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन में भी वृद्धि
प्रदान करेगा। 8वें वेतन आयोग वर्ष 2026 में लागू होने की संभावना है, हालांकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 तक प्रभाव में रहेंगी। मौजूदा न्यूनतम वेतन, यानी बेसिक सैलरी, 18,000 रुपए है, जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर 34,560 रुपए तक बढ़ सकता है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि के कारण, पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन में भी उतनी ही वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेवल-1 के कर्मचारी के लिए न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए हो सकती है, जिसमें डीआर यानी डीयरनेस रीलेक्सेशन राशि भी शामिल होगी। हालांकि, प्रमोशन और अन्य कारकों के आधार पर पेंशन में और परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.8 तक पहुंच सकता है, जबकि अन्य इसे 2.7 तक ही मान रहे हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 186 फीसदी की वृद्धि हो सकती है
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