नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवाद के बीच मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया. सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया.
NEET Paper Leak : देशभर में नीट और नेट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं. कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं.
आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसे 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया. इस कानून में 10 साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.आपको बता दें कि इस कानून में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून NEET और NET परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर लागू होगा? इसका उत्तर है नहीं. ये कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के चिटबाजों पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि यह घटना 21 जून से पहले हुई थी.
इसके बाद पता चला कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए. सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं जिन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी. इस बीच, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को रद्द कर दी गई. इसमें 9 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे.इसके साथ ही आपको बता दें कि अब मोदी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया.
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