केंद्र सरकार फेक्ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी एक्ट के संशोधन को खारिज कर दिया है.
केंद्र सरकार की फैक्‍ट चेकिंग यूनिट बनाने की कोशिशों को झटका लगा है. बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने आईटी एक्‍ट के संशोधन को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ याचिका दायर की थी. जस्टिस एएस चंदुरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्‍ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
 बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने जनवरी में इस मामले में खंडित फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश के पास चला गया था. इस मामले में आज तीसरे जज का फैसला आया है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की आधिकारिक फैक्‍ट चैक यूनिट के ऑपरेशनल स्‍टेटस की घोषणा करने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट मामले की संवैधानिकता पर फैसला नहीं ले लेता है, तब तक केंद्र आगे नहीं बढ़ सकता है. {ai=d.createElement;ai.
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