एलजी वीके सक्सेना ने कैग रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट में एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण और वित्त से जुड़े मामले हैं। एलजी ने विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक बुलाने को कहा। दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट स्पीकर को भेजने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाही बंद कर...
नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है और उन्होंने विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक बुलाने को कहा है। एलजी ने यह जवाब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेताओं की उस याचिका पर दिया, जिसमें संवैधानिक आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कैग रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखने का निर्देश देने की मांग की गई।एलजी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि वित्त मंत्री ने मामले में 'गैरवाजिब देरी'...
विधानसभा के समक्ष रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। जस्टिस संजीव नरूला को एलजी के वकील ने बताया कि बहुत ज्यादा समय तक लंबित रखे जाने के बाद वित्त मंत्री के ऑफिस से 14 रिपोर्ट मिलीं। उन्होंने कहा कि चूंकि सत्र हाल ही में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए स्पीकर के पास विधानसभा सत्र को दोबारा बुलाने का विशेषाधिकार है। विधानसभा सत्र 4 दिसंबर को खत्म हो गया था।हलफनामे में आगे कहा गया है, एलजी ने इन सभी कैग रिपोर्ट को धारा 48 के तहत उनकी मंजूरी के साथ मुख्यमंत्री को लौटाते हुए...
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